फिर याद आ रहा है राम मंदिर

केसरिया ब्रिगेड को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की अचानक याद आना बेवजह नहीं है। यूपी में विधानसभा चुनाव को सिर्फ डेढ़ साल का वक्त बचा है। बिहार का सबक यह है कि जातियों का चक्रव्यूह भेद पाना फिलहाल बीजेपी के बस की बात नहीं है। ऐसे में देश के सबसे बड़े राज्य की सत्ता संभालने का सपना धार्मिक उन्माद के रथ पर सवार होकर ही पूरा हो सकता है। बीजेपी को यूपी में अब तक सिर्फ एक बार, 1991 में बहुमत मिला था, जब पूरा देश राम मंदिर आंदोलन की आग में तप रहा था।

उसे राज्य की 425 में से 221 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन 1992 में अयोध्या के विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद ‘जो कहा, सो किया’ का नारा भी बीजेपी को बहुमत नहीं दिला पाया। उसके बाद से राज्य में पांच चुनाव हो चुके हैं और बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है।

दरअसल यूपी की पॉलिटिक्स में सत्ता की चाबी दलित, पिछड़े और मुसलमानों के हाथों में है। यह बीजेपी की बदकिस्मती कही जा सकती है कि इनमें से किसी एक में भी उसकी पैठ नहीं है। पार्टी की कामयाबी का फॉर्म्युला धार्मिक आधार पर वोटरों के विभाजन में निहित है। विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद मंदिर आंदोलन की आग ठंडी पड़ी तो वोटरों के बीच धार्मिक आधार पर खड़ी हुई दीवार भी ढह गई और जातियों के पाले फिर से बंट गए। सरकारी आंकड़ों को सही मानें तो राज्य में 27 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग (गैर सरकारी स्तर पर इनकी आबादी 52 प्रतिशत मानी जाती है) और 23 प्रतिशत दलित हैं। इसके अलावा लगभग 16 प्रतिशत मुस्लिम वोटर हैं।

मंदिर और मंडल की राजनीति ने यूपी में मुलायम सिंह यादव और मायावती को क्रमश: पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग के ‘महानायक’ के रूप में स्थापित किया। साथ ही मुस्लिम वोटरों में इस मानसिकता का जन्म भी हुआ कि हम बीजेपी को नहीं जीतने देंगे, जो भी उसको हरा रहा होगा, उसी को वोट डाल आएंगे। यही वजह है कि 1992 के बाद से यूपी के सभी विधानसभा चुनाव इन्हीं दो पार्टियों के बीच सिमटते रहे हैं। बीजेपी ने कल्याण सिंह से लेकर ओमप्रकाश सिंह और विनय कटियार जैसे पिछड़े वर्ग के नेताओं को अपने चेहरे की तरह पेश किया, लेकिन खुद को अगड़ा वर्ग की पार्टी वाली छवि से वह कभी उबार नहीं सकी।

राज्य में अगड़ा वर्ग केवल अपने बूते चुनाव जिताने की स्थिति में नहीं है। जीत की कहानी लिखने के लिए उसे पिछड़ा, दलित या मुसलमानों में से किसी एक के बड़े हिस्से का समर्थन पाना जरूरी होता है। अगड़े वर्ग के नेता बीजेपी पर अगड़े वर्ग की पार्टी का ठप्पा होने के बावजूद उसके मुकाबले समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेना ज्यादा पसंद करते हैं। उन्हें मालूम है कि टिकट पाने के साथ ही इन पार्टियों का परंपरागत वोट उन्हें हासिल हो जाएगा और अपनी बिरादरी का वोट जुड़ते ही उनकी जीत पक्की हो जाएगी।

यूपी की तरह बिहार में भी दलित, पिछड़ा और मुसलमान वोटर ही निर्णायक हैं। लोकसभा के चुनाव में मिली अप्रत्याशित जीत से बीजेपी ने यह खुशफहमी पाल ली थी कि वह विधानसभा के चुनाव में भी वैसा ही करिश्मा कर सकती है। उसकी पूरी रणनीति यादव, कुर्मी और मुस्लिम वोटरों के मुकाबले अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित, महादलित वोटरों को एकजुट कर किला फतह करने की थी। लेकिन तीन चरणों का चुनाव खत्म होते-होते बीजेपी को लग गया कि जातीय मोर्चे पर वह लड़ाई हार रही है। यादव, कुर्मी और मुस्लिम वोटरों के मुकाबले बाकी जातियों में वह सेंध नहीं लगा पा रही है और ये जातियां भी नीतीश-लालू के नेतृत्व में लामबंद हो रही हैं। इसके बाद ही बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव के लिए विवश होना पड़ा।

अंतिम चारे के रूप में उसने धार्मिक मुद्दे उछालने शुरू किए। महागठबंधन की जीत पर पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाने की बात कही गई। चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी लीडरशिप ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि वे बिहार में जातियों के गठबंधन को नहीं तोड़ पाए। पार्टी ने महसूस किया कि क्षेत्रीय स्तर पर उसके पास नीतीश और लालू के कद वाले पिछड़े वर्ग के नेता नहीं थे। अब, जबकि यूपी में डेढ़ साल बाद चुनाव होने हैं, पार्टी को अच्छी तरह पता है कि वहां भी मुलायम और मायावती के कद का कोई नेता उसके पास नहीं है।

ऐसे में पिछड़ा वर्ग और दलित वोटरों के बीच सेंध लगाने की बात सोचना खुद से बेईमानी करना है। पार्टी को लगता है कि अगर जातियों के बजाय धार्मिक आधार पर वोटरों का ध्रुवीकरण होता है तो यह उसके लिए ज्यादा मुफीद रहेगा।

संघ परिवार को लगता है कि इसके लिए राम मंदिर निर्माण का मुद्दा सबसे आदर्श है। इसी के चलते मंदिर निर्माण की बात फिर से उठने लगी है। वीएचपी संरक्षक अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित समारोह में मंदिर निर्माण की बात हो रही है। फिलहाल यह कह पाना बहुत कठिन है कि यह मुद्दा नब्बे के दशक जैसी गर्मी दोबारा पैदा कर पाएगा कि नहीं। कहीं संघ प्रमुख की तरफ से उठाया गया यह मुद्दा यूपी में बीजेपी के लिए उसी तरह गले की हड्डी न बन जाए, जैसे आरक्षण का मुद्दा बिहार में बन गया था।

(लेखक एनबीटी के राजनीतिक संपादक हैं)

वृंदावन में रहना है तो राधे-राधे कहना है!

 

मैं बचपन से ही अत्यंत सहिष्णु हूं। इसका श्रेय मुझे कम और मेरे मास्टर साहब लोगों को ज्यादा है। भारत में सहिष्णुता की ट्रेनिंग प्राइमरी स्कूल से ही शुरू हो जाती है। जनकवि बाबा नागार्जुन की एक कविता की पंक्तियां हैं..

बरसा-बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट-मिनट में पांच तमाचे

इसी तरह दुखहरन मास्टर गढ़ते आदम के सांचे।

मेरी जिंदगी में कक्षा पांच से कक्षा दस तक कई दुखहरन मास्टर आए। मुर्गा बनाना, दो लड़को से एक-दूसरे को तमाचे लगवाना, जिसकी पिटाई करनी हो उसी को भेजकर कांटो वाली गुलाब की छड़ी मंगवाना, छड़ी की क्वालिटी उत्तम न पाए जाने पर सज़ा में दो छड़ी अतिरिक्त लगाना, दो उंगलियों के बीच पेंसिल रखकर पूरी ताक़त से दबा देना, सहिष्णु बनाने ये सब कुछ खास नुस्खे थे। कम सहिष्णु या यूं कहें तो असहिष्णु बच्चे सरकारी स्कूलो से भाग जाते हैं। आगे चलकर रिक्शा या ठेला चलाते हैं, मैं जिस इलाके का हूं, वहां इस तरह के ड्रॉप आउट बच्चे नक्सली भी बनते हैं। लेकिन मुझे यह सब कुछ नहीं बनना था, मुझे एक आदर्श नागरिक बनना था, परमानेंट सहिष्णु अपने पूज्य पिताजी की तरह। इसलिए मास्टर साहब लोगो की बेंत को हमेशा प्रसाद माना। नतीजा ये हुआ कि सहिष्णुता की परीक्षा में इस कदर पारंगत होता गया कि कभी दिमाग़ में कभी यह सवाल ही नहीं आया कि असहिष्णुता भी कोई चीज़ होती होगी।

बहुत ताज्जुब होता है जब आजकल विदेशी अख़बारों की ख़बरें देखता हूं। अमेरिका में हर साल चाइल्ड हेल्पलाइन पर हज़ारो शिकायतें आती हैं। किसी बच्चे को उसका बाप गुस्से में आकर एक तमाचा भी लगाये तो बच्चा फौरन सरकार से शिकायत कर देता है और बाप को पुलिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। लानत है ऐसे मुल्कों पर। सहिष्णु हूं इसके बावजूद खून खौल उठता है, यह सुनकर कि अमेरिका जैसा मुल्क भारत में बढ़ रही तथाकथित असहिष्णुता पर चिंता जता रहा है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री के जिगरी दोस्त न होते और दोनो मुल्को के बीच खरबों रुपये का कारोबार न होता तो मैं फौरन कड़ी कार्रवाई और ज़रूरत पड़ने पर राजनायिक रिश्ते खत्म करने की मांग करता। लेकिन ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि ऐसी मांग भी शायद कुछ लोगों की नज़रों में असहिष्णुता हो।

विदेश तो छोड़िये इधर आजकल अपने देश में भी कई लोग असहिष्णुता की रट लगाने लगे हैं। शोर इतना बढ़ गया है कि मैं भी इस सोच में डूब गया हूं कि असहिष्णुता आखिर है किस चिड़िया का नाम? मेरे एक सहकर्मी कहा करते थे—ठंड और बेइज्जती दो ऐसी चीज़ें हैं, जितना महसूस करो उतना ही महसूस होती हैं। कितनी गहरी बात है। इस लिस्ट में असहिष्णुता को भी शामिल कर लिया जाना चाहिए। महसूस करेंगे तो महसूस होगी और आपको महसूस होगी तो फिर आपके पड़ोसियों को भी महसूस होगी और फिर पूरे देश को महसूस होने लगेगी। इस तरह तो पूरा देश ही असहिष्णु हो जाएगा। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि कुछ महसूस ही मत कीजिये।

मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि पूरा भारतीय समाज गजब का सहिष्णु है। बचपन में आप मास्टर साहब के तमाचे खाते हैं। फिर नौकरी के लिए धक्के खाते हैं। नौकरी मिल जाती है, दफ्तर में रोजाना अपनी बॉस की डांट खाते हैं, लेकिन उफ तक नहीं करते। ये मत समझिएगा कि आपका बॉस असहिष्णु है, वह भी बंद कैबिन में अपने बॉस की गालियां खाता है और जवाब देने के बदले हां में हां मिलाता है। दफ्तर के अलावा घर में भी आप रोजाना अपनी बीवी की डांट खाते हैं। लेकिन आप यह कहने नहीं जाते कि असहिष्णुता बढ़ गई है.. मैंने तो सिर्फ दाल में नमक ज्यादा होने की बात कही थी, बदले में तुमने मेरी तीन पीढ़ियों को याद क्यों किया?

आप जानते हैं कि तकरार का कोई फायदा नहीं है। बीवी बदले में यही पूछेगी.. जिस दिन दाल अच्छी बनी थी, तब कहां थे, उस दिन तारीफ क्यों नहीं की थी? आसान भाषा में सहिष्णुता का अर्थ सहनशक्ति है। सहना यानी नज़रअंदाज़ करना, कोई गाली दे तो इस तरह बचकर निकल जाना जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं। बापू के तीन बंदर न जाने कब से पूरे देश को सहिष्णु होने की शिक्षा दे रहे हैं। लोगों ने इन शिक्षाओं का पालन भी किया है। लेकिन कुछ लोग ज़रूरत से ज्यादा चालाक होते हैं। पहले मुंह खोलकर धाराप्रवाह गालियां देते हैं और इससे पहले कि जवाब आए अपने कान बंद कर लेते हैं। पूछो तो कहते हैं, बापू के बंदर ने बुरा सुनने के लिए मना किया था। कभी-कभी सरकारें भी ऐसा करती हैं। आंख और कान बंद कर लेती हैं और सिर्फ मुंह खुला रखती हैं। कुछ पूछा जाए तो कहती हैं... क्या यह सहना.. सहना नहीं है। आंख और कान बंद कर लिए हैं, अब इससे ज्यादा क्या करें?

देखा जाए तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। व्रत भी अपनी सहन शक्ति के हिसाब से किए जाते हैं। कोई निर्जला एकादशी करता है और कोई फलाहार। अपनी-अपनी क्षमता और श्रद्धा है। सहिष्णुता एक ऐसी परीक्षा है, जिसमें हर आदमी को अपना सेल्फ अप्रेजल करना पड़ता है। मैं अपने आकलन में खुद को शत-प्रतिशत अंक देता हूं। मैंने किसी बस के पीछे लिखा देखा था-- मनुष्य अपने दुख से नहीं बल्कि औरो के सुख से दुखी है। बात सच है.. जमाना खुश है तो खुश रहे। आप ज़बरदस्ती सबको क्यों बताना चाहते हैं कि सहिष्णुता कम हो गई है। मैं यह मानकर चलता हूं कि जब आप घर में बीवी के ताने झेल सकते हैं, ऑफिस में बॉस की लताड़ सह सकते हैं तो थोड़ा प्रसाद अगर समाज और यहां तक कि सरकार से भी मिल जाए तो क्या हर्ज है? इसलिए सहे जाओ और कहे जाओ-- वृंदावन में रहना है तो राधे-राधे कहना है!

मिर्ची लगी क्या?

 

किसान आत्महत्या कर रहें हैं और किसानों के अनाज के दलाल मजे में हैं

दिल्ली और उड़ीसा में किसानों की रैली व पदयात्रा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मौजूदा केंद्र सरकार उनकी गंभीर उपेक्षा कर रही है। कांग्रेस 2004 से 2014 तक लगातार 10 साल सत्ता में रही। तब भी किसान इसी तरह अपनी बर्बादी से हताश होकर आत्महत्याएं कर रहे थे, लेकिन कर्जमाफी और राहत पैकेज जैसे चुनावी लॉलीपॉप छोड़ दें तो उनकी सरकार ने एक भी ऐसा पक्का और स्थायी इंतजाम नहीं किया जिससे किसानों की हालत में जरा सा सुधार होता और उन्हें मौत को गले न लगाना पड़ता। कांग्रेस ने बीजेपी से ही चार्ज लिया था और बीजेपी को ही दिया है। यही बीजेपी डेढ़ साल पहले हो रहे लोकसभा चुनाव में कहती थक नहीं रही थी कि सत्ता में आते ही वह किसानों को उनकी उपज का कम से कम डेढ़ गुना दाम तो जरूर दिलवाएगी।

आबादी के इतने बड़े हिस्से की उम्मीदों के साथ ऐसा मजाक कांग्रेस और बीजेपी ही नहीं कर रही, बल्कि देश में प्रायः जितने भी चलते-फिरते राजनीतिक दल हैं, वे सब ऐसा ही धोखा किसानों से लगतार करते आ रहे हैं। जान दे चुके किसानों के परिवारों को मुआवजा देने में जितना धन अब तक सरकारों ने खर्च किया है वह अगर किसानों को आर्थिक मजबूती देने वाली योजनाओं में लगाया गया होता तो किसान आत्महत्याएं अब तक थम गई होतीं।

नब्बे के दशक के उत्तरार्द्ध में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत को सलाह दी थी कि उसे कृषि पर लोगों की निर्भरता को कम करके उन्हें मजदूर के रूप में शहरों में ले आना चाहिए। तब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। बाद में कांग्रेस सत्ता में आई तो उसने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के इस अजेंडे को पूरा करने के लिए राजीव गांधी के नाम पर देश भर में कई हजार कौशल विकास केंद्र शुरू किया जिसमें नवयुवकों को मजदूर बनने का कौशल सिखाया जाता है। आईएमएफ की मंशा साफ है कि कृषि पर सब्सिडी बंद करो, किसानों को इतना हताश करो कि वे खेती छोड़ कर मजदूर बन जाएं। गौरतलब है कि पिछले पांच साल में महाराष्ट्र में एक लाख से भी अधिक किसानों ने खेती छोड़ दी है। यह जानकारी वहां के कृषि मंत्री ने हाल ही में विधानसभा में दी है।

किसानों को मजदूर बनाने पर आमादा मौजूदा सरकार ने तो उद्योगपतियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुराने श्रम कानूनों में व्यापक संशोधन कर यहां चीन की तरह श्रमिकों के शोषण का खाका तैयार कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या खेती को लाभकारी नहीं बनाया जा सकता? ऐसा क्यों हैं कि खेती से उत्पादित वस्तुओं से कारखाना चलाने वाले बेतहाशा फायदे में हैं, लेकिन किसान इतने घाटे में है कि उसे अपनी जान देनी पड़ रही है! महाराष्ट्र के सिर्फ मराठवाड़ा क्षेत्र में इस साल के शुरुआती आठ महीनों में 628 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। विदर्भ की कहानी अलग ही है।

किसानों की बदहाली दूर करने के लिए जरूरी है कि फसलों की लागत को दिल्ली के नार्थ-साउथ ब्लॉक के एसी कमरों में बैठकर नहीं, किसानों के बीच सर्वे करके निकाला जाए और उसके हिसाब से उस पर एक निश्चित आमदनी की व्यवस्था की जाए। जो किसान सब्जी और फल आदि का उत्पादन करते हैं उनके लिए उनकी पहुंच की दूरी में छोटे-छोटे शीतगृह बनवाए जाएं और इनमें संरक्षित सामग्री पर किसान को अगर जरूरत हो तो अग्रिम रकम देने की व्यवस्था हो। किसानों को उचित और एक खिड़की पर हल हो जाने वाली फसल बीमा सुविधा दी जाए। यह कोई कठिन काम नहीं है। आखिर इस देश में अंतरिक्ष यान और शादियों के पंडाल तक का बीमा किया जाने लगा है।

कहा जा सकता है कि खेती तो हमेशा से रामभरोसे ही होती आई है। लेकिन, एक फर्क यह आया है कि पहले वह सरकार के हवाले रहती थी और आज बाजार के हवाले है। सरकार फिर भी जरा रहम करती थी, लेकिन बाजार बहुत निर्मम होता है। वहां जिसकी ज्यादा पूंजी, उसकी भैंस। यही कारण तो है कि आज किसानों से बहुत ज्यादा मजे में अनाज के दलाल हैं।

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