पिज्जा-बर्गर बेचूंगा, मधुशाला खोलूंगा- रामदेव

 

हमारे संपादक जी नूडल्स के दीवाने हैं। मैगी पर बैन लगने के बाद दो हफ़्ते तक उन्हें नींद नहीं आई थी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि बिना मैगी के वह कैसे जीएंगे। इसीलिए जब मैगी लौटी तो उन्होंने एक हफ़्ते तक केवल मैगी खाकर सेलीब्रेट किया। लेकिन जब उन्होंने सुना कि बाबा रामदेव ने भी नूडल्स लॉन्च कर दिया है तो उनकी तो जैसे बाँछें ही खिल गईँ। उन्हें गारंटी मिल गई कि अब बिना नूडल्स के उन्हें कभी नहीं रहना पड़ेगा। विदेशी कंपनियों पर तो कभी भी बैन ठोका जा सकता है मगर देशी कंपनी और वह भी रामदेव की कंपनी तो सदा चलती रहेगी। जब तक हिंदुत्व की राजनीति रहेगी, कोई उनका बाल बाँका नहीं कर सकता।

अपने इसी उत्साह में उन्होंने रामदेव का इंटरव्यू करने के लिए मुझे तुरंत हरिद्वार दौड़ा दिया। रामदेव के नूडल्स को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी भी हो गई थी, इसलिए उन्हें लगा कि बिकाऊ माल मिल जाएगा। मैंने भी सोचा रामदेव से मिले बहुत दिन हो गए हैं और लगे हाथ गंगा स्नान भी हो जाएगा, इसलिए पहुँच गया पतंजलि योग पीठ। रामदेव उस समय योगा-वोगा से फारिग होकर नूडल्स खा रहे थे। सौजन्यतावश उन्होंने मुझसे भी नूडल्स खाने का आग्रह किया। मैं भला क्यों मना करता। इतना पवित्र नूडल्स तो हर भारतवासी के उदर में जाना ही चाहिए, लिहाज़ा मैंने भी बिना देर किए यह कार्य संपन्न कर दिया। एक लंबी डकार लेकर जब रामदेव ने अपनी दाढ़ी पर लगे नूडल्स के टुकड़ों को पोंछ लिया तो मैंने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया।

यह बताइए कि ये अचानक आपको नूडल्स बेचने की क्यों सूझी?

इतना बढ़िया कारोबार है, घर-घर में खाया जाता है, बच्चे-बूढ़े दीवाने हैं इसके, इसलिए सोचा कि क्यों न मैं भी इसमें हाथ आज़माऊं। आख़िर तेल-साबुन से लेकर आटा-दाल तक तो बेच ही रहा हूँ। लेकिन आपसे अपने मन की बात बताऊँ, नूडल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी किसी को खाते देखता था तो मन ललचाने लगता था। लेकिन साधु होने और आयुर्वेद का हिमायती होने की वजह से मुझे बहुत संयम दिखाना पड़ता था। अभी जब मैगी पर बैन लगा तो मुझे लगा कि यह मौक़ा अच्छा है। नूडल्स पर आयुर्वेद का ठप्पा लगा दो बस। अब इसे साधु-असाधु सब खा सकते हैं।

लेकिन इससे तो भारतीय संस्कृति को दूषित करने का आरोप लग सकता है आप पर?

ऐसा है अपने वेदों और पुराणों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसमें से आप जब चाहे जो चाहे ढूंढकर ला सकते हो। जो चीज़ें उनमें नहीं होतीं उन्हें भी पैदा किया जा सकता है। बस आपको कल्पना के घोड़े दौड़ाने हैं और भाषा का खेल खेलना है। मैंने भी वेदों की कुछ ऋचाएँ और शास्त्रों के कुछ श्लोक ढूंढ लिए हैं जिनके आधार पर मैं दावा कर सकता हूँ कि नूडल्स दरअसल, नूडलम् नामक भारतीय व्यंजन था और जब बौद्धों को यहाँ से खदेड़ा गया तो वे उसे पूर्वी एशिया में अपने साथ ले गए। इसीलिए आप देखिए कि जहाँ-जहाँ बौद्ध धर्म है, नूडल्स भी हैं।

लेकिन अगर किसी ने पोल खोल दी तो, कह दिया कि वेदों-पुराणों में ऐसा नहीं है तब क्या करेंगे आप?

मैं कह दूँगा कि जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वे वामपंथी हैं, हिंदुओं के विरोधी हैं, पश्चिमी दृश्टि से देखने के आदी हैं, बस हो जाएगा काम। आम लोग तो वेद-पुराण पढ़ते नहीं हैं, हम जो कहेंगे उसे मान लेंगे और पिल पड़ेंगे विरोधियों के ख़िलाफ़।

वाह क्या आयडिया है और आपकी खोज तो कमाल की है?

खोज नहीं सोच कमाल की है। धंधे में इसी तरह तिकड़में करनी पड़ती हैं। अब तो मैं पिज्जा और बर्गर की चेन भी शुरू करने के बारे में सोच रहा हूं।

पिज्जा, बर्गर? अब यह मत कहिएगा कि ये भी भारतीय व्यंजन थे?

हों या न हों, रामदेव को तो यही साबित करना होगा और वह करेगा। यही तो उसका ट्रेड सीक्रेट है। मैं ये सिद्ध कर दूँगा कि आयुर्वेद में इसका ज़िक्र है और कई बीमारियों के इलाज़ के लिए इन व्यंजनों का उपयोग होता था। यूरोपीय लोग भी इसे दवाईयों के रूप में ले गए थे, मगर बाद में अपनी आदत के अनुसार उन्होंने इसका रूप बिगाड़ दिया। मैं इन्हें स्वास्थ्यवर्धक कहकर बेचूंगा और दोगुने दामों में बेचूंगा। आप देखना भारतीय कैसे टूट पड़ेंगे इस पर। देश भर में हर नुक्कड़ पर रामदेव पिज्जम् हट और रामदेव बर्गरम् कार्नर की फ्रेंचाइजी दूँगा और खुद उसका विज्ञापन करूंगा। एमडीएच मसाले के महाशय की तरह।

रामदेव जी मान गए आपको। क्या दिमाग़ पाया है आपने। फिर आपके हिंदुत्व का क्या होगा?

क्या होगा मतलब? उसका तो प्रचार ही होगा। जो भी नूडलम्, पिज्जम्, बर्गरम् खाएगा उसे रामदेव याद आएंगे और फिर वह हिंदुत्व को याद करेगा।

इस तरह इनडायरेक्ट एडवर्टायडिंग होगी। मैं तो इनका एक्सपोर्ट भी करूंगा। विदेशों में बसे एनआरआई तो लहालोट हो जाएंगे। इन्हें सामने रखकर रोने लगेंगे कि देखो ये हमारे कंट्री का डिश है। उनके पास खूब पैसा है मगर बेचारे खुद को भारतीय साबित करने के लिए मरे जाते हैं। उन्हें जब ये सब मिलेगा तो दस गुना क़ीमत पर खरीदेंगे और खाएंगे। अरे आप देखते जाइए ये ओबामा और कैमरन भी खाएंगे इंडियन के वोट लेने के लिए। अब बताओ हिंदुत्व का प्रचार मैं ज्यादा कर रहा हूँ या मोदी जी?

ओह, यह तो बहुत दूर की सोच है। सचमुच में आपने मोदी जी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। लेकिन आपको ये विदेशी शराब कंपनियों का भी कुछ उपाय सोचना चाहिए। पूरा देश विदेशी पी रहा है, यह भारतीयता और हिंदुत्व के लिए कोई अच्छी बात है क्या?

आप ठीक कह रहे हैं। मेरा भी इस ओर ध्यान गया है। मैं प्लान कर रहा हूँ कि मधुशालाओं की भी एक चेन शुरू करूँ।

लेकिन इससे तो आप पर आरोप लगेगा कि आप लोगों को शराबी बना रहे हैं, नशे की लत डाल रहे हैं?

देखिए, मैं इस तरह के आरोपों से लड़ना भली-भाँति जानता हूँ। पहले मैं विदेशी दारू के ख़िलाफ़ अभियान छेड़ूंगा। इसके बाद आयुर्वेदिक मदिरा का ब्रांड लॉन्च करूंगा। वेदों और पुराणों के हवाले से मैं सिद्ध कर दूंगा कि सोमरस हमारा पवित्र पेय पदार्थ था और स्वास्थवर्धक भी। ऋषि-मुनियों से लेकर देवता तक इसे ग्रहण करते थे। फिर आयुर्वेद में भी सोमरस-पान से होने वाले लाभ बताए गए हैं। मैं पतंजलि सोमरसम् के प्रचार अभियान के ज़रिए लोगों को इसके बारे में जागरूक करूंगा। फिर आप तो जानते ही हैं कि मैं स्वदेशी का घनघोर समर्थक हूँ। इसलिए लोगों से कहूँगा कि पीना ही है तो देशी पियो और सुरक्षित पियो।

लेकिन सोमरस की व्यवस्था आप कर रहे हैं तो मनोरंजन के लिए कैसिनों यानी जुआघर भी होने चाहिए।

आप इसे कैसिनो या जुआघर मत कहिए। इसके लिए हमारे शास्त्रों में शब्द है द्यूत क्रीड़ा गृह। यह आम जन के मनोरंजन का एक बड़ा साधन था। महाभारत में द्यूत क्रीड़ा के दौरान पांडव अपना सर्वस्व हार गए थे इसलिए उसके बारे में जनधारणा बहुत खराब बन गई। बहरहाल, मेरी मान्यता यह है कि आधुनिक द्यूत क्रीड़ा गृह बने और लोग उसमें आनंद लें तो कोई बुराई नहीं है। बल्कि ये तो अच्छा ही है क्योंकि मैंने सुना है बहुत से भारतीय इसके लिए विदेशों मे जाते हैं। इससे हमे भारतीय मुद्राओं की हानि होती है। आखिर इसीलिए तो गोवा आदि में कैसिनो के लाइसेंस देने पर विचार किया जा रहा है न।

आप इसमे किस तरह से योगदान देने की सोच रहे हैं?

देखिए अभी मैंने इस बारे में अधिक सोचा नहीं है। लेकिन अगर इसमें कारोबारी फ़ायदा दिखा तो पुरानी परंपरा को जीवित करने के बारे अवश्य कुछ किया जा सकता है। दरअसल, महाभारत के द्यूत क्रीड़ा प्रसंग से इस खेल के बारे में बहुत ही नकारात्मक धारणा बन गई है। लेकिन देश हित में इसे फिर से शुरू करने में बुराई नहीं है। मुझे पतंजलि द्यूत क्रीड़ा केंद्र की कल्पना करके अच्छा लग रहा है। देखिए भविष्य में शायद इस दिशा में कुछ करूँ।

इसी से जुड़ा मसला गणिकालय का भी है। गणिकाएं भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही हैं। भारत के बहुत से संपन्न लोग मलाया, पटाया वग़ैरा इसी मक़सद से जाते हैं और भारतीय मुद्रा का ह्रास होता है। भारतीय संस्कृति के रक्षक होने के नाते क्या आपको इस दिशा में भी कुछ नहीं करना चाहिए?

देखिए स्त्रियों से मुझे दूर ही रखिए। मैं ठहरा ब्रह्मचारी। मैं इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता। लोग मुझे बदनाम कर देंगे। आपकी चिंता सही है और मैं इससे इत्तिफ़ाक़ रखता हूँ कि जिस तरह पहले नगरवधुएँ होती थीं, होनी चाहिए। आम्रपाली और वसंतसेना का नाम हम सब बहुत सम्मान के साथ लेते ही हैं। लेकिन मैं इस दिशा में कुछ नहीं कर सकूंगा। मेरी कुछ सीमाएं हैं। अलबत्ता सरकार से कहूंगा कि वह कुछ करे। संस्कृति मंत्री महेश शर्मा बहुत समझदार मंत्री हैं। मैं तो उनका घनघोर प्रशंसक हूँ। दादरी और लेखकों द्वारा सम्मान लौटाए जाने के प्रसंग में वह अपनी विद्वत्ता का परिचय दे ही चुके हैं। मैं उनसे कहूंगा कि गणिकालय विकास योजना शुरू करें। इससे बहुत सारी अभागी स्त्रियों को रोज़गार भी मिलेगा।

भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं कि आपको नोबल पुरस्कार मिलना चाहिए?

अरे नोबल पुरस्कार तो मुझे बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, मगर मेरी चमड़ी काली है न इसलिए नहीं दिया गया। एक साधु ने पूरी सरकार उलट दी यह क्या मामूली बात थी? लेकिन नहीं, उन्हें तो कोई गोरा चाहिए।

नहीं ऐसा तो नहीं है। बहुत से अश्वेत लोगों को भी नोबल मिला है। मंडेला, टैगोर, अमर्त्य सेन आदि तो गोरे नहीं थे।

कभी-कभी कृपालु हो जाते हैं गोरे, मगर हमेशा नहीं। बहरहाल, आपको राज की बात बताता हूँ। मैंने गोरा होने के लिए त्वचा का उपचार शुरू कर दिया है। तीन साल के अंदर मैं अंग्रेजों जैसा गोरा दिखने लगूंगा। फिर देखता हूँ वे मुझे नोबल पुरस्कार कैसे नहीं देते।

मुझे भी नोबल पुरस्कार का लालच सताने लगा था। रामदेव से गोरा बनने की क्रीम मांगने ही वाला था कि मेरे अंदर का भारतीय गौरव जाग गया और उसने मुझसे कहा कि तुम जैसे हो अच्छे हो। नोबल पुरस्कार के बिना भी तुम्हारा काम चल जाएगा। और फिर ऐसे पुरस्कार का क्या करोगे, क्योंकि तय है कि देश में सहिष्णुता बचाने के लिए उसे लौटाना पड़ेगा। लिहाज़ा, मैंने रामदेव को प्रणाम कहा और वापस लौट आया।

अलबत्ता जबसे मैंने संपादक जी को पिज्जम, बर्गरम और सोमरसम के बारे में बताया है, वह गदगद हैं।

फ़ेक एनकाउंटर

यमुना एक्सप्रेसवे : गांवों के जबरदस्‍ती शहरीकरण की त्रासदी

आगरा से दिल्ली को जोड़नेवाली सड़क यमुना एक्सप्रेसवे को आम उपयोग के लिए खोल दिया गया है। छह लेन की इस 165 किलोमीटर सड़क के कारण आगरा से दिल्ली का सफर मात्र तीन घंटे में पूरा किया जा सकता है। लेकिन यह एक सड़क मात्र नहीं है। इसके साथ पांच-पांच सौ हेक्टेयर की पांच टाउनशिप भी विकसित की जा रही है। इसे दिल्ली-एनसीआर के विस्तार के एक नये अध्याय के बतौर देखा जा रहा है। इसके साथ ही पिछले साल इस परियोजना क्षेत्र में विस्थापित भट्टा पारसौल के ग्रामीणों के पक्ष में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के उत्सवी सत्याग्रह का भी पटाक्षेप हो जाएगा, जबकि गांवों के बलात शहरीकरण से जुड़े सवाल लंबे समय तक विकास की मौजूदा अवधारणा को मुंह चिढ़ाएंगे।

यह प्रसंग महज ग्रेटर नोएडा से आगरा तक सीमित नहीं बल्कि झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा जैसे राज्यों में हाल के दिनों में भूमि-अधिग्रहण को लेकर सरकार, रैयतों और कारपोरेट घरानों के बीच तीखे संघर्षों तथा विभिन्न हित-समूहों की भूमिका से भी जुड़ा है। झारखंड की राजधानी रांची के समीप पिठोरिया रोड पर नगड़ी गांव की लगभग 200 एकड़ जमीन तीन प्रतिष्‍ठित शिक्षण संस्थानों को देने को लेकर जारी तीखा विवाद भी एक देशव्यापी चिंता का एक अहम हिस्सा है।

यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सटेंशन को लेकर जारी विवाद हो या फिर सिंगूर-नंदीग्राम-झाड़ग्राम या फिर नगड़ी, इन मामलों ने अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1894 में बनाये गये भूमि-अधिग्रहण कानून की असलियत सामने ला दी है, जिसमें राज्य सरकार को किसी भी रैयत को उसकी भूमि से किसी भी क्षण बेदखल कर देने की निर्बाध ताकत प्राप्त है। अंग्रेजों के जमाने में बने औपनिवेशिक कानूनों को अब तक बनाये रखने का नतीजा खुद सरकार को ही नहीं, पूरे समाज और खासकर रैयतों को भुगतना पड़ रहा है।

भूमि-अधिग्रहण कानून की धारा चार के अनुसार अगर सरकार को किसी सार्वजनिक हित या किसी कंपनी के लिए जरूरत हो तो किसी भी जमीन का अधिग्रहण करने की सूचना जारी कर सकती है। ऐसी सूचना जारी होने के साथ ही तत्काल सरकारी अधिकारियों को उस जमीन में घुसकर कुछ भी करने का अधिकार मिल जाएगा। वे चाहें तो जमीन का सर्वेक्षण करें, या कोई खुदाई करें, यहां तक कि चहारदीवारी खड़ी कर लें या फिर खड़ी फसलों को काट डालें। अगर उस जमीन पर कोई घर हो तो सरकार महज एक सप्ताह का नोटिस देकर उस घर के अंदर भी घुस सकती है।

कानून की धारा पांच के मुताबिक अगर रैयत को कोई आपत्ति हो तो जिला मजिस्ट्रेट उसकी आपत्तियां सुनकर रिपोर्ट देगा। रैयत के पुनर्वास और मुआवजे के संबंध में कोई स्पष्‍ट प्रावधान नहीं होने के कारण रैयतों को आसानी से बेदखल करना संभव हो जाता है। झारखंड में नगड़ी के उदाहरण से समझा जा सकता है कि 1957 में महज सात रुपये डिसमिल पर जमीन छोड़ने को रैयत तैयार नहीं हुए, तो यह राशि कोषागार में जमा करके जमीन को अधिगृहीत मान लिया गया।

कानून की धारा 17 के दुरुपयोग ने इस समस्या को कुछ ज्यादा ही जटिल बना दिया है। इसके अनुसार किसी आपातकालीन स्थिति में रैयतों की आपत्ति मांगे बगैर ही किसी जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। यह धारा किसी बाढ़ या आफत की स्थिति के लिए बनायी गयी थी। लेकिन उत्तरप्रदेश के उदाहरणों में देखा जा सकता है कि आवासीय कालोनियां बनाने और कारखाने लगाने के लिए इस धारा का कितना बेजा इस्तेमाल हुआ।

इस परिघटना को सभ्यताओं के टकराव के बतौर भी देखा जा सकता है, जहां शहरी परिवेश के लोगों की नजर में ग्रामीण परिवेश को अविकसित माना जाता है और जहां प्राकृतिक जंगलों के बजाय कंक्रीट के जंगल को विकास का पर्याय मान लिया जाता है। ग्रेटर नोएडा हो या गुड़गांव, हर जगह शहरीकरण के नाम पर हुए तथाकथित विकास में एक चीज सिरे से गायब है और वह है स्थानीय लोगों की सहभागिता। दिल्ली एनसीआर के फैलाव की महत्वाकांक्षी योजनाओं का महत्व समझा जा सकता है, लेकिन इसमें स्थानीय लोगों को पूरी तरह दरकिनार करके किसी जेपी ग्रुप जैसे कारपोरेट को विकास का पूरा जिम्मा देने से एक अपंग समाज का ही निर्माण होगा। वही हो भी रहा है। दिल्ली से आप बहादुरगढ़ की ओर जाएं या फिर गाजियाबाद की ओर, हर जगह आपको ग्रामीण परिवेश के सामने मौजूद अस्तित्व का संकट साफ दिख जाएगा। गगनचुंबी भवनों के बीच कहीं दबी-सहमी ग्रामीण बस्तियों और खेत-खलिहानों से जुड़े लोग सहसा विकास पर पैबंद जैसे दिखने लगेंगे। ऐसे लोगों का अपनी ही जमीन पर अचानक मिसफिट हो जाना इस तथाकथित विकास की सबसे बड़ी त्रासदी है।

दिल्ली की महायोजना ने समीपवर्ती राज्यों से सटे इलाकों को कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र हरित क्षेत्र सहित अन्य श्रेणियों में विभक्त कर रखा है। हुडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद इत्यादि प्राधिकारों ने भी अपने मास्टर प्लान बनाकर शहरीकरण की प्रक्रिया चला रखी है। ऐसे मास्टर प्लानों में इतनी कड़ाई के नियम रखे जाते हैं, जो किसी भी तरह के अनियंत्रित व अनियोजित निर्माण की इजाजत नहीं देते। लेकिन विडंबना है कि ऐसे ही प्रावधानों के कारण बेतरतीब विकास की गुंजाइश ज्यादा निकलती है। कारण यह कि अपने मास्टर प्लान के मुताबिक आवासीय घर या भूखंड आवंटित करने की प्रक्रिया इतनी जटिल, लंबी व महंगी है कि गरीब लोगों की बात तो दूर, मध्यवर्गीय लोगों के लिए भी अपनी छत एक सपना ही रह जाती है।

इसके कारण ऐसे लोगों को कानून के छिद्रों का सहारा लेकर या फिर गैरकानूनी तरीके से बेतरतीब निर्माण के लिए विवश होना पड़ता है। कानून के छिद्रों का सहारा लेने का उदाहरण दिल्ली में लाल डोरा की जमीनों में या फिर नोएडा में आबादी प्लाटों में होने वाले चालाकीपूर्ण उपयोग व निर्माण के बतौर देखा जा सकता है। यही बात कृषि जमीनों में तथाकथित फार्म हाउस के नाम पर चल रहे धंधे या फिर कारखानों के नाम पर इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में आवंटित जमीनों के मनमाने उपयोग में निहित है।

दिलचस्प यह कि दिल्ली-एनसीआर व उसके विस्तारित क्षेत्रों में जमीन की बढ़ती कीमतों का फायदा भूस्वामियों के बजाय जमीन दलालों और बिल्डरों, कारपोरेट घरानों को ज्यादा मिल रहा है। जबकि गांव से अचानक शहर में बदलते इलाको में जमीन बेचकर या जमीन से विस्थापित होकर कम या ज्यादा रकम पाने वाले लोगों के पास जीवन-यापन या रोजगार का कोई दीर्घजीवी व मुकम्मल रास्ता नहीं होने के कारण उनकी वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए अस्तित्व का संकट तत्काल सामने नजर आता है। जमीन बिकने या मुआवजे से मिले रुपयों से चमचमाती स्कार्पियो में दौड़ने की होड़ में उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि उनके नीचे की जमीन किस तेजी से खिसक रही है। किसी सरकार ने किसी महायोजना में इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं समझी कि गांव से नगर में विकास की प्रक्रिया में आदमी की सदियों से चली आ रही जीवन-पद्धतियों और जीविकोपार्जन के तरीकों का भी ध्यान रखना जरूरी है।

यह प्रक्रिया न तो गुड़गांव को गांव रहने देती है और न ही नगड़ी को सचमुच किसी नगरी में बदलने देती है। गांव-नगर का यह द्वंद्व कहीं सभ्यताओं के संघर्ष में तो कहीं वर्गीय हितों के टकराव में नजर आता है। ऐसे में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जब भट्टा पारसौल के लिए उत्सवी सत्याग्रह करते हैं, तो यह प्रहसन के सिवाय कुछ नहीं दिखता। ऐसे मामलों का राजनीतिकरण करने या किसी दल या सरकार को निशाना बनाने से कुछ नहीं होने वाला। मूल समस्या अंग्रेजों के बनाये औपनिवेशिक कानूनों और विकास की शहर-केंद्रित अवधारणा में निहित है। इन पर दूरगामी फैसलों से ही कोई हल निकलेगा, बशर्ते उसके केंद्र में आदमी की चिंता पहले हो।

(विष्‍णु राजगढ़िया। वरिष्‍ठ पत्रकार। सूचना के अधिकार को लेकर पिछले कुछ वर्षों से सक्रिय। रांची में रहते हैं। उनसे vranchi@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।)

असम में भड़की हिंसा के बहाने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण

असम में बोडो आदिवासी बहुल इलाकों में भड़की हिंसा के बहाने सांप्रदायिक राजनीति फिर उफान पर है। मीडिया की खबरों और रपटों में इस हिंसा को असम के हिंदुओं के विरुद्ध घुसपैठिया मुसलमानों के आक्रमण बताकर पूरे देश में मुसलमान विरोधी शरणार्थी विरोधी माहौल तैयार किया जा रहा है जो बेहद खतरनाक है। मूल समस्या आदिवासी बहुल इलाकों में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर और संविधान के तहत पांचवी व छठी अनुसूचियों में आदिवासियों के हक हकूक को दशकों से नजरअंदाज किये जाने की है। पर माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि एक तरफ मुसलमानों को इस दंगे के लिए एकतरफा जिम्मेवार बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बोडो आदिवासियों की स्वयात्तता और जल जंगल जमीन के हकहकूक को खारिज करने की साजिश हो रही है। राजनीति न मुसलमानों के पक्ष में है और न आदिवासियों के हक में। हिंदुओं के हक में भी नहीं। यह तो आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की नये सिरे से कोशिश है, जिससे न सिर्फ असम बल्कि पूरे देश में जल जंगल जमीन से बेदखली और कॉर्पोरेट वर्चस्ववादी राज कायम रह सकें। वैसे भी असम समस्या कभी हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक समस्या नही रही है। बल्कि हमेशा इसे सांप्रदायिक रंग देकर हकीकत को रफा दफा किया जाता रहा है। हमने मेरठ और उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों के महीनों दंगों की आग में जलते देखा है। किसी खास इलाके में योजनाबद्ध ढंग से हिंसा हो और उसपर काबू पाने की कोशिश ही न हो, बल्कि दंगों की आग भड़काने के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति हो, यही दंगों की असलियत है, जो सत्ता प्रायोजित सत्ता संचालित होती है।

नब्वे के दशक में हमने अपनी लंबी कहानी उनका मिशन में दंगों के भूगोल का पोस्टमार्टम किया था कि कैसे उद्योग धंधों, आजीविका और कारोबार से आम लोगों को बेदखल करने और कारोबार में वर्चस्व बनाने के लिए सुनियोजित तरीके से दंगे कराये जाते हैं। सिर्फ मेरठ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के दूसरे छोटे बड़े शहरों कानपुर, इलाहाबाद,वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, फिरोजाबाद और अन्यत्र हम सबने इसे प्रत्यक्ष देखा है। राम जन्म भूमि आंदोलन के दरम्यान देश भर में सांप्रदायिकता के उफान से बाजार का भूगोल बदल गया और कारोबार से आम लोगों, ख़ासकर कमजोर तबके को बेखल कर दिया जाता रहा। सांप्रदायिक उन्माद से ही बिल्डर प्रोमोटर माफिया राज कायम करने में मदद मिली है। गुजरात में यही प्रयोग वैज्ञानिक तरीके से हुआ, जहां अनुसूचियों और पिछड़ों के हिंदुत्व के पैदल सेना मे तब्दील हो जाने से पूरे राज्य में कारपोरेट राज कायम हो गया है और इसी उपलब्धि पर नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्रित्व पर दावा है।

१९६० के दंगों में पीड़ितों के बीच मेरे दिवंगत पिता ने काम किया था कामरुप, कछार, नौगांव समेत उपद्रवग्रस्त इलाकों में। १९८० के असम छात्र आंदोलन में भी जनसंख्या का बदलता हुआ चरित्र सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। पिताजी शरणार्थियों के राष्ट्रीय नेता रहे हैं और हमारा उनसे हमेशा विवाद इस बात को लेकर रहा है कि वे अल्पसंख्यक होने की मजबूरी में क्यों जीते हैं। जबकि शरणार्थियों की इसी असुरक्षा बोध की वजह से उनका वोट बैंक बतौर इस्तेमाल होता है। शुरू से शरणार्थी समस्या सुलझाने की भारत सरकार या राज्य सरकारों की कोई कोशिश नहीं रही है। इसके लिए न कोई राजनीतिक और न राजनयिक प्रयास किये गये। जिससे पूरे देश में यह समस्या प्रबल हो गयी। जान बूझकर आदिवासी इलाकों में शरणार्थियों की आबादी बसाने की नीति अपनायी गयी ताकि विकास के बहाने और मानविक कारण दर्शाते हुए पांचवीं और छठीं अनुसूचियों के तहत आदिवासियों के हक हकूक खत्म कर दिया जाये। प्राकृतिक संसाधनों पर आदिवासियों के नैसर्गिक अधिकारों को भारत सरकार मानती ही नहीं है। इसके उलट आदिवासी इलाकों में तमाम प्राकृतिक संसाधन औद्योगिक घरानों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कारपोरेट तत्वों के हवाले कर दिया गया। प्रतिरोध करने वाली आबादी को सर्वत्र अलगाववादी उग्रवादी नक्सली माओवादी कहा जाता रहा। बंगाल, झारखंड, ओड़ीशा, मध्य प्रदेश, आंध्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र गुजरात में इसका अंजाम हम देख रहे हैं , जहां आदिवासी भूगोल के विरुद्ध राष्ट्र ने युद्ध छेड़ा हुआ है। आदिवासी क्षेत्रों में 5 वीं , 6 वीं अनुसूचि का स्वायत्तता नहीं होने के कारण जल जंगल और जमीन से बेदखल होना पड़ रहा है।

गौरतलब हो कि ब्रिटिशकाल में स्वायत्तता, स्वतंत्रता और जल जंगल जमीन के हक हकूक के लिए देशभर में बार बार आदिवासी विद्रोह होते रहे। सत्तावर्ग ने इस इतिहास के मद्देनजर आदिवासियों के जल जंगल के हक हकूक को  मंजूर नहीं किया है और न आदिवासी इलाकों में भूमि सुधार लागू करने की कोई पहल की है। और तो और, देशभर के ज्यादातर आदिवासी गांवों को राजस्व गांव की मान्यता नहीं है। उनकी मिल्कियत दखल पर आधारित है। एक बार गांव छोड़ते ही आदिवासी हमेशा के लिए अपनी जमीन, अपने घर गांव  से बेदखल हो जाते हैं। आदिवासी इलाकों में युद्ध परिस्थियियां बनाया रखना सत्ता के बिल्डर प्रोमोटर कारपोरेट माफिया वर्ग की सोची समझी रणनीति है, ताकि आदिवासियों की बेदखली को उनके अलगाव का फायदा उठाते हुए जायज ठहराया जा सकें। समरस हिंदुत्व  बहिष्कार और अस्पृश्यता जाति व्यवस्ता की बुनियाद पर खड़ा है, जहां समता, समान अवसर और न्याय का निषेध है। इस समरस हिंदुत्व में आदिवासियों को समाहित करने का अभियान का नतीजा गुजरात नरसंहार तक सीमाबद्ध नहीं है, असम की हिंसा और मुसलमानों के खिलाफ, शरणार्थियों के विरुद्ध दिनोंदिन तेज होते प्रचार अभियान और ध्रूवाकरण की राजनीति से साफ जाहिर है।

पूर्वोत्तर में जहां ब्रिटिश राज के दौरान मिजरम, मेघालय, नगालैंड, अरुणाचल और असम के तमाम आदिवासी इलाके अनुसूचित क्षेत्र रहे हैं जहां सरकारी कारिंदों, फौज और दूसरे समुदायों के प्रवेश की मनाही थी। आजादी के बाद इन इलाकों में अनुसूचित क्षेत्र वाली पाबंदी खत्म कर दी गयी और विकसित समुदायों को वहा कारोबार करने की, रिहायश की छूट दे दी गयी। पांचवीं और छठी अनुसूचियों के तहत मिलने वाले अधिकारों से भी आदिवासी वंचित कर दिये गये। जब इन इलाकों में, खासतौर पर भारत में विलय के बाद मणिपुर में स्वायत्ता और आत्म निर्णय के अधिकार की मांग प्रबल होती गयी, तो पूरे पूर्वोत्तर में विशेष सैन्य अधिकार कानून लागू कर दिया गया। १९५८ से यह कानून लागू कर दिया गया और पिछले बारह साल से इरोम शर्मिला इसके विरुद्ध आमरण अनशन पर है। जो लोग बोड़ो आदिवासियों को हिंदू बताकर मुसलमानों के खिलाफ घृणा अभियान छेड़ रहे हैं, उन्हें आदिवासियों की स्वायत्तता की मांग अलगाववादी और उग्रवादी लगती है और वे इसके विरुद्ध सलवा जुड़ूम और सैनिक दमन की नीति अपनाने से बाज नहीं आते। विशेष सैन्य कानून भी जारी रखने के वे पक्षधर हैं। इनका एकमात्र ध्येय आदिवासियों को हिंदू बनाकर हिंदुत्व की पैदल सेना में तब्दील करने की है, उनको उनके हक हकूक बहाल करने से कोई मतलब नहीं है। तमाम वनवासी कल्याण कार्यक्रम दरअसल आदिवासियों के विरुद्ध कारपोरेट अश्वमेध यज्ञ के ही कार्यक्रम हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14(4), 16(4), 46, 47, 48(क), 49, 243(घ)(ड), 244(1), 275, 335, 338, 339, 342 तथा पांचवी अनुसूची के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक विकास जैसे कल्याणकारी योजनाओं के विशेष आरक्षण का प्रावधान तथा राज्य स्तरीय जनजातीय सलाहकार परिषद की बात कही गई है परंतु इसे अब तक लागू नहीं कर पाना वाकई सरकार के लिए चिंता का विषय है। यह सर्वविदित है कि आदिवासी क्षेत्रों में उपलब्ध खनिज संसाधनों से सरकार को अरबों रुपए के राजस्व की प्राप्ति होती है या सीधे शब्दों में कहा जाए तो सरकार के आय के स्रोत इन आदिवासी क्षेत्रों में उपलब्ध वन संसाधन तथा खनिज संसाधन ही हैं, परंतु इस राजस्व का कितना प्रतिशत हिस्सा उन अनुसूचित क्षेत्रों के राजनैतिक, सामाजिक व आथिक विकास में खपत किया जाता रहा है। संस्कृति के नाम पर उन पर ब्राहम्णवादी संस्कृति थोपी जा रही है। आदिवासी की परंम्परागत धर्म संस्कृति एवं भाषा को जड़ से उखाड़ फेंकने की साजिश रची जा रही है। आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन से षडयंत्र के तहत बेदखल किया जा रहा है।

हैरानी की बात है कि धर्मनिरपेक्षता का दावा करने वाली ताकतें भी असम की समस्या को महज हिंदू मुसलिम समस्या मानते हैं, वर्चस्ववादी साजिश को बेनकाब करने में उनकी भी कोई रुचि नहीं हैं, क्योकि इनकी अगुवाई करनेवाले लोग भी अंततः सत्तावर्ग से हैं। संयुक्त राष्ट्र, जिनेवा द्वारा आदिवासी अधिकारों के प्रति विश्व स्तर पर जागरूकता के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से 9 अगस्त को ‘विश्व आदिवासी दिवस’ के रूप में घोषित किया गया है। यहां आदिवासी हितों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए गए कई योजनाएं बनाई गईं परंतु आजादी के इतने वर्षों के बाद भी देश में आदिवासियों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सका है। भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आदिवासी हितों को ध्यान में रखकर संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने हेतु अपने ऐतिहासिक फैसले में सौ प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक मानने से इंकार कर दिया तथा गत् 5 जुलाई 2011 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के विरुद्ध शुरू किए गए सलवा-जुड़ूम अभियान में आदिवासियों को विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के तौर पर शामिल किए जाने के मामले को असंवैधानिक माना है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आदिवासियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा सकता है। पांचवी अनुसूची में शामिल देश के कई राज्यों में पंचायत, नगरीय चुनावों में संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है। निर्वाचित राज्य सरकारें आदिवासी हितों का संरक्षण न कर मूल निवासी आदिवासियों के अधिकारों का हनन करती देखी जा सकती है। संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि अनुसूचित क्षेत्रों का औद्योगीकरण करने की अनुमति संविधान नहीं देता। आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य शासन के एम.ओ.यू. को यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि अनुसूचित क्षेत्र की आदिवासी भूमि पर उद्योग लगाना असंवैधानिक है। आदिवासी संरक्षण और विकास के प्रति संविधान दृढ़ संकल्पित है किंतु केन्द्र व राज्य सरकारें संसाधनों के दोहन के नाम पर लगातार औद्योगीकरण को बढ़ावा दे रही है। संविधान के अनुच्छेद 350ए में स्पष्ट निर्देश था कि प्रत्येक राज्य और उस राज्य के अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय सत्ता भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा जुटाएगी। किंतु आज तक आदिवासी बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं की गई है।

 भारतीय संविधान की 5 वीं एवं 6 वीं अनुसूचि जिसमें आदिवासियों की जमीन के कानूनी अधिकार बहाली की है जो स्वशासन के अधिकार के अंतर्गत है। आदिवासियों के इस मौलिक अधिकार से 63 वर्षों बाद भी उन्हें वंचित रखा गया है।

बोडो इलाकों और देश का बाकी आदिवासी इलाकों की जमीनी हकीकत क्या है, इसे जानने समझने के लिए एक केस स्टडी पेश है। सैन्य बलों ने ऐसे कई गाँवों में आदिवासी लोगों को इसी प्रकार हफ्तो-हफ्तों तक अपने ही गाँव में बंधक बनाकर रखा. नित्यकर्म तक उन्हें घर में ही करने को मजबूर होना पड़ा. वृद्ध जो नहीं भाग सके, उनको इतना पीटा गया कि उनकी मौत तक हो गयी…

पलाश विश्वास