संकट खड़ा करने वाले लोग तो समाधान लेकर नहीं आएँगे : अरुंधती राय

 अरुंधती राय ने 'गार्जियन' को फोन पर दिए एक इंटरव्यू में आक्युपाई वाल स्ट्रीट सहित कई मुद्दों पर बात-चीत की है. इस बातचीत के महत्वपूर्ण अंश प्रस्तुत हैं...

(अनुवाद/सम्पादन : मनोज पटेल)

मैं आक्युपाई वाल स्ट्रीट आन्दोलन में आखिर क्यों न शामिल होना चाहती? इतने सालों से मैं जो कुछ भी करती आ रही हूँ उसे देखते हुए मुझे, बौद्धिक और सैद्धांतिक रूप से, कभी न कभी यहाँ ऐसा घटित होना बिलकुल संभव लगता था. मगर फिर भी मैनें इसके घटित होने के विस्मय और खुशी से खुद को वंचित नहीं किया. और स्वाभाविक रूप से मैं इसके विस्तार, आकार, बुनावट और प्रकृति को स्वयं ही देखना चाहती थी. तो जब मैं वहां पहली बार गई तो इतने सारे तम्बुओं की वजह से वह जगह मुझे विरोध प्रदर्शन की बजाए अवैध रिहाइशी इलाके सी लगी, मगर थोड़ी देर में ही वह अपना अर्थ मुझपर उजागर करने लगी. कुछ लोग जमीन पर कब्जा जमाए हुए थे वहीं दूसरे लोगों के लिए वह संगठित होने का केंद्र और चीजों के जरिए विचार करने की जगह था. जब मैनें पीपुल्स यूनिवर्सिटी में भाषण दिया तो मुझे लगा कि मैं संयुक राज्य अमेरिका में एक नई राजनैतिक भाषा प्रस्तुत कर रही हूँ, एक ऎसी राजनैतिक भाषा जिसे अभी कुछ दिनों पहले तक कुफ्र माना गया होता.  

मुझे नहीं लगता कि यह प्रतिरोध महज किसी इलाके या भू-भाग पर भौतिक रूप से कब्जा जमाए जाने से सम्बंधित है, बल्कि इसका सम्बन्ध एक नई राजनैतिक चेतना की चिंगारी को सुलगाने से है. मुझे नहीं लगता कि राज्य लोगों को किसी ख़ास जगह पर कब्जा जमाने की अनुमति देगा जब तक कि उसे यह न लगता हो कि ऎसी अनुमति का परिणाम आखिरकार शिथिलता और निष्क्रियता ही निकलेगा, और प्रतिरोध का असर एवं महत्त्व समाप्त हो जाएगा. यह तथ्य सत्ता प्रतिष्ठान की हताशा और उसमें व्याप्त भ्रम का परिचायक है कि न्यूयार्क और दूसरी जगहों पर लोगों को मार-पीट कर उन जगहों से निकाला जा रहा है. मेरे ख्याल से इस आन्दोलन को विचारों एवं कार्रवाई का ऐसा आन्दोलन होना चाहिए जिसमें विस्मय का तत्व आन्दोलनकारियों के साथ ही बना रहे. हमें सरकार और पुलिस को अचम्भे में डाल देने वाले बौद्धिक हमले और भौतिक प्रदर्शन के तत्व को सुरक्षित रखना होगा. आन्दोलन को अपनी कल्पनाशीलता बनाए रखना होगा क्योंकि किसी इलाके पर कब्जा ज़माना ऎसी चीज नहीं है जिसकी अनुमति इस आन्दोलन को अमेरिका जैसा ताकतवर और हिंसक राज्य देगा.  

भले ही लोगों को उनके एकत्र होने की जगहों से खदेड़ा जा रहा हो, मुझे लगता है कि लोग अलग-अलग तरीकों से पुनः जमा होते रहेंगे और दमन की वजह से पैदा होने वाली नाराजगी वस्तुतः आन्दोलन का विस्तार ही करेगी. अंततः आन्दोलन को बड़ा ख़तरा इस बात से है कि इसे शीघ्र ही होने वाले राष्ट्रपति चुनाव अभियान से जोड़ा जा सकता है. मैनें पहले भी युद्ध विरोधी आन्दोलन के दौरान यहाँ ऐसा होता देखा है और भारत में तो हमेशा ही इसे  घटित होते देखती रहती हूँ. अंततः सारी ऊर्जा "बेहतर आदमी" के पक्ष में माहौल बनाने में खप जाती है. यहाँ वह "बेहतर आदमी" बराक ओबामा हैं जो कि हकीकतन दुनिया भर में युद्ध का विस्तार कर रहे हैं. चुनाव अभियान राजनैतिक गुस्से एवं मूलभूत राजनैतिक समझ को इस महान रंगारंग कार्यक्रम में तिरोहित कर देते हैं जिसके बाद हम सभी खुद को पुनः ठीक उसी जगह पर पाते हैं.

मुझे उम्मीद है कि आक्युपाई आन्दोलन में शामिल लोगों में इतनी राजनैतिक समझ है कि वे यह समझ सकें कि उन्हें अमेरिकी कारपोरेशनों द्वारा किए जा रहे धन के अश्लील जमाव से वंचित किया जाना वर्जन और युद्ध की उसी व्यवस्था के हिस्से हैं जिन्हें ये कारपोरेशन भारत, अफ्रीका और मध्य-पूर्व जैसी जगहों पर चला रहे हैं. हम जानते हैं कि महान मंदी के समय से ही हथियारों का निर्माण और युद्ध का निर्यात वे प्रमुख तरीके रहे हैं जिनके द्वारा अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है.

हम अक्सर भ्रम में रहते हैं या "पूंजीवाद" शब्द के प्रयोग से बचने के लिए क्रोनी कैपटिलिज्म या नवउदारवाद जैसे विचारों का कमजोर प्रयोग करते हैं, मगर यदि एक बार आप ठीक से देख लें कि भारत और अमेरिका में क्या हो रहा है -- "लोकतंत्र" लिखे हुए गत्ते के एक डिब्बे में पैक अमेरिकी अर्थव्यवस्था का यह माडल पूरी दुनिया के देशों पर थोपा जा रहा है, जिसमें यदि जरूरी हुआ तो सेना की भी सहायता ली जा रही है, तो आप पाएंगे कि अर्थव्यवस्था के इस माडल का नतीजा यह निकला है कि आज अमेरिका के सबसे अमीर चार सौ लोगों के पास यहाँ की आधी जनसंख्या के बराबर की संपत्ति है. हजारों लोग बेघर और बेरोजगार हो रहे हैं जबकि कारपोरेशनों को बिलियनों डालर के बेल आउट पैकेज दिए जा रहे हैं.

भारत के 100 सबसे अमीर लोगों के पास देश के एक चौथाई सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर की संपत्ति है. कोई बात है जो भीषण रूप से गलत है. किसी व्यक्ति या किसी कारपोरेशन को इस तरह की असीमित दौलत के संचय की इजाजत नहीं दी जा सकती. इनमें मेरे जैसे खूब बिकने वाले लेखक भी शामिल होने चाहिए जिन पर रायल्टी की बरसात होती रहती है. पैसा ही हमारा इकलौता पारितोषिक नहीं होना चाहिए. इतना ज्यादा मुनाफ़ा कमाने वाले कारपोरेशन सबकुछ हथिया सकते हैं : मीडिया, विश्वविद्यालय, खदान, शास्त्र उद्योग, बीमा अस्पताल, दवा कम्पनी, गैर सरकारी संगठन... वे जजों को खरीद सकते हैं, पत्रकारों, राजनीतिकों, प्रकाशन गृहों, टी वी स्टेशनों, किताब की दुकानों और यहाँ तक कि एक्टिविस्टों को भी. इस तरह का एकाधिकार, कारोबार का यह प्रतिकूल-स्वामित्व (Cross Ownership) समाप्त होना चाहिए.

व्यक्तियों और कारपोरेशनों के पास धन का निरंकुश जमाव समाप्त होना चाहिए. अमीरों की दौलत को उनके बच्चों द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त किए जाने पर रोक लगनी चाहिए. सरकार को उनकी संपत्ति लेकर उसे पुनः वितरित कर देना चाहिए.

यहाँ अमेरिका में जो होता रहा है वह उसके बिलकुल उलट है जो भारत में आप देखते हैं. भारत में गरीबी इतनी विशाल है कि राज्य उसे नियंत्रित नहीं कर सकता. वह लोगों को मार सकता है मगर ग़रीबों को सड़कों पर भीड़ लगाने से नहीं रोक सकता, शहरों, पार्कों और रेलवे प्लेटफार्मों पर आने से नहीं रोक सकता. जबकि यहाँ अमेरिका में, ग़रीबों को अदृश्य कर दिया गया है क्योंकि सफलता का जो माडल दुनिया के सामने रखा गया है उसे किसी भी हालत में गरीबी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए. इसे किसी भी हालत में अश्वेतों की दशा नहीं दिखानी चाहिए. यह केवल सफल चेहरों को ही दिखा सकता है, बास्केटबाल खिलाड़ियों को, संगीतकारों को, कोंडालीजा राईस और कॉलिन पावेल को. मगर मुझे लगता है कि समय आएगा जब आन्दोलन को किसी तरह सिर्फ गुस्से के प्रदर्शन से कुछ अधिक की व्यवस्था सूत्रबद्ध करनी पड़ेगी.

एक लेखक के रूप में मैनें कई बार कहा है कि अरबपतियों की अश्लील दौलत पर दावा जताने के अतरिक्त हमें जिस चीज पर फिर से दावा ठोंकने की जरूरत है, वह है भाषा. जब वे लोकतंत्र और आजादी की बात करते हैं तब वे भाषा का इस्तेमाल इन शब्दों के ठीक विपरीत अर्थों के लिए करते रहे हैं. इसलिए मुझे लगता है कि 'आक्युपेशन' शब्द को सर के बल खड़ा कर देना अच्छी बात होगी. हालांकि मैं यह कहूंगी कि इसपर कुछ और काम किए जाने की जरूरत है. हमें कहना चाहिए, "आक्युपाई वाल स्ट्रीट, नाट ईराक," "आक्युपाई वाल स्ट्रीट, नाट अफगानिस्तान," "आक्युपाई वाल स्ट्रीट, नाट फिलिस्तीन,". दोनों बातों को एकसाथ रखे जाने की जरूरत है अन्यथा शायद लोग संकेतों को न समझ सकें.      

अमेरिका की तरह ही भारत की भी हालत है. यहाँ भारतीय जनता पार्टी नाम का दक्षिणपंथी दल है जो बहुत विद्वेषपूर्ण और खुल्लमखुल्ला दुष्ट है और फिर हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी है जो और भी बुरे काम करती है लेकिन वह इन कामों को रात के अँधेरे में करती है. और लोगों को लगता है कि उनके पास बस यही विकल्प है कि वे इसे या उसे वोट दें. मेरा मतलब यह है कि आप जिस किसी को भी वोट दें, उसे राजनैतिक बहस की सारी आक्सीजन नहीं सोख लेनी चाहिए. यह सिर्फ एक कृत्रिम रंगमंच है जिसे इस तरह बनाया गया है कि वह गुस्से को सोख ले और आपको ऐसा महसूस हो कि यही वह सब कुछ है जिसके बारे में आपको विचार करना है या बात करनी है जबकि हकीकतन आप दो किस्म के ऐसे वाशिंग पाउडरों में फंसे होते हैं जो एक ही कम्पनी बनाती है. 

लोकतंत्र का अब वही मतलब नहीं रहा जो हुआ करता था. इसे वापस कारखाने में ले जाकर इसके सारे संस्थानों को खोखला कर दिया गया है, और इसे मुक्त बाजार की सवारी के रूप में हमें वापस कर दिया गया है जो निगमों की, निगमों के द्वारा और निगमों के लिए है. यदि हम वोट दें भी तो हमें अपने विकल्पों पर कम समय और कम बौद्धिक ऊर्जा बर्बाद करनी चाहिए और अपनी निगाह गेंद पर केन्द्रित रखनी चाहिए. 

यह एक खूबसूरत और बड़े फंदे में फंसने जैसा है. मगर ऐसा सभी जगहों पर होता है और होता रहेगा. मुझे भी पता है कि मेरे भारत वापस जाने के बाद यदि कल को भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो व्यक्तिगत रूप से मैं कांग्रेस की सता की बनिस्बत कहीं अधिक मुसीबत में होऊंगी. मगर इससे जो किया जाना है, उसपर कोई फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि वे हमेशा पूरी तरह से मिलजुल कर काम करते हैं. इसलिए मैं लोगों से यह कहने में अपने तीन मिनट भी नहीं बर्बाद करूंगी कि वे इसे या उसे अपने वोट दें.

मुझे नहीं पता कि मेरा अगला उपन्यास कब आएगा... मुझे सचमुच नहीं पता. उपन्यास बहुत रहस्यमय, अव्यवस्थित और नाजुक होते हैं. अभी तो हमने अपने हेलमेट पहन रखे हैं और हम चौतरफा कांटेदार तारों से घिरे हैं.

पढ़ते-पढ़ते

इस्लामी आतंकवाद का हौव्वा खड़ा करने में लगा है मीडिया

 

पुलिस और ख़ुफ़िया एजेंसियों की कहानियों पर कभी सवाल नहीं उठाते हैं चैनल 

चिंता की बात यह है कि पिछले डेढ़-दो दशकों की इस पूर्वाग्रहग्रस्त रिपोर्टिंग और कवरेज का नतीजा यह हुआ है कि पूरे मुस्लिम समुदाय की छवि आतंकवादी या आतंकवाद के समर्थक या उनके प्रति सहानुभूति रखने वाले समुदाय की बना दी गई है. यही नहीं, ‘इस्लामी आतंकवाद’ का ऐसा हौव्वा खड़ा किया गया है जिसकी आड़ में पिछले एक-डेढ़ दशक में होनेवाली हर आतंकवादी घटना को बिना किसी जांच-पड़ताल के इस्लाम और मुसलमानों से जोड़ देना बहुत आसान हो गया है.

यहाँ तक कि कई मामलों में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पुलिस और ख़ुफ़िया एजेंसियां भी मीडिया की इस कमजोरी का फायदा उठाकर बम विस्फोटों और आतंकवादी हमलों का दोष मुस्लिम तंजीमों पर थोपती रही हैं और निर्दोष मुस्लिम युवाओं को इन हमलों में शामिल बताकर पकड़ती और अपनी पीठ ठोंकती रही हैं.

ऐसे एक नहीं दर्जनों उदाहरण हैं जिनमें निर्दोष मुस्लिम युवाओं को आतंकवादी बताकर पकड़ा गया और मीडिया ने बिना किसी छानबीन और पड़ताल के पुलिस और ख़ुफ़िया एजेंसियों की रिपोर्टों पर आँख मूंदकर भरोसा किया.

यही नहीं, न्यूज चैनलों में ख़ुफ़िया एजेंसियों और पुलिस द्वारा मुहैया कराई गई आधी-अधूरी, गढ़ी हुई और सच्ची-झूठी जानकारियों में और नमक-मिर्च लगाकर उसे एक्सक्लूसिव और खोजी रिपोर्ट के बतौर पेश करने की होड़ भी लगी रहती है. इसमें वे निर्दोष मुस्लिम युवाओं को पुलिस से आगे बढ़कर बिना किसी ट्रायल के ही आतंकवादी घोषित कर देते हैं. उनके खिलाफ पूरा मीडिया ट्रायल चलता है जिसके कारण आम जनमत के साथ-साथ न्यायपालिका भी प्रभावित हो जाती है.

हालत यह हो जाती है कि आतंकवादी घोषित कर दिए गए इन मुस्लिम युवाओं को निष्पक्ष ट्रायल के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाता है. उन्हें वकील तक नहीं मिलते हैं. कोई वकील उनका मुकदमा नहीं लड़ना चाहता है और जो लड़ता है, उसे भी आतंकवादियों के समर्थक या उनसे सहानुभूति रखनेवाले के बतौर पेश किया जाता है.

इसके बावजूद ऐसे अनेकों मामले हैं जिनमें फर्जी सबूतों और कमजोर जांच के कारण अदालतों ने आतंकवादी घोषित किये गए युवाओं को निर्दोष बताकर रिहा कर दिया. लेकिन इन युवाओं के लिए एक सामान्य जीवन शुरू कर पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मीडिया ने उनकी जो छवि बना दी होती है, उस दाग को छुडा पाना आसान नहीं होता है.

इस मामले में कश्मीरी पत्रकार इफ्तेखार गिलानी की गिरफ्तारी और फिर उन्हें मीडिया के जरिये आतंकवादी और देशद्रोही घोषित करने के मामले का उल्लेख जरूरी है. गिलानी ने अपनी किताब में विस्तार से बताया है कि कैसे मीडिया ने उनके बारे में झूठी और गढ़ी हुई ‘खबरें’ पुलिस और ख़ुफ़िया एजेंसियों के हवाले से छापीं और दिखाईं जिसके कारण बनी उनकी छवि के कारण जेल में उनकी पिटाई होती थी.

अभी हाल में, मालेगांव बम विस्फोट मामले में पिछले पांच वर्ष से गिरफ्तार कोई आधा दर्जन मुस्लिम युवकों को जमानत पर छोड़ना पड़ा है क्योंकि यह सच्चाई सामने आ चुकी है कि इस मामले में असली मुजरिम हिंदू उग्रवादी संगठन हैं. हैदराबाद के मक्का मस्जिद मामले में भी यही हुआ था.

इन मामलों ने यह साबित कर दिया है कि पुलिस और ख़ुफ़िया एजेंसियों का किस हद तक साम्प्रदायिकीकरण हो चुका है. वे मीडिया और न्यूज चैनलों के जरिये खुद अपने ही फैलाये झूठ पर इतना विश्वास करने लगी हैं कि किसी भी आतंकवादी हमले या बम विस्फोट के बाद उनका सबसे पहला शक मुसलमानों खासकर मुस्लिम युवाओं पर जाता है.

इस कारण हाल के वर्षों में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ी है जिनमें अपनी नाकामयाबी छुपाने और वाहवाही लूटने (ईनाम और प्रोमोशन) के लिए वे बिना किसी ठोस सबूत और जांच-पड़ताल के निर्दोष मुस्लिम युवाओं को पकड़ने में भी हिचकिचा नहीं रहे हैं. ऐसे मामले अक्सर अदालतों में मुंह के बल गिर रहे हैं लेकिन इससे उनके रवैये पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है.

दरअसल, पुलिस, स्पेशल सेल, ए.टी.एस और अन्य ख़ुफ़िया एजेंसियों का साहस इसलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि उन्हें मीडिया और न्यूज चैनलों का समर्थन मिला हुआ है. इक्का-दुक्का चैनलों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश न्यूज चैनलों ने आतंकवादी हमलों और बम विस्फोटों से लेकर इन मामलों में कथित दोषियों और आतंकवादी प्लाटों के कथित भंडाफोड के बाद होनेवाली गिरफ्तारियों तक के बारे में पुलिस और ख़ुफ़िया एजेंसियों की ‘कहानियों’ की न तो कभी स्वतंत्र जांच-पड़ताल करने और उनपर सवाल उठाने की कोशिश की और न ही कभी निर्दोष युवकों की खोज-खबर लेने की जरूरत समझी.

असल में, इस ‘इस्लामी आतंकवाद’ का हौव्वा खड़ा करने के मामले में अखबार और चैनल और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सभी प्रकार के समाचार माध्यमों का रवैया कमोबेश एक समान ही रहता है. हालांकि इस हौव्वे को खड़ा करने में सबसे बड़ी भूमिका सरकार, शासक और सांप्रदायिक दलों और सुरक्षा-ख़ुफ़िया एजेंसियों की है.

  

लेकिन उनके इस प्रोपेगंडा अभियान के सबसे बड़े और विश्वसनीय भोंपू के बतौर मुख्यधारा के न्यूज चैनलों समेत समूचे समाचार मीडिया की सक्रिय भूमिका को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है. यहाँ तक कि ‘इस्लामी आतंकवाद’ के भूत को खड़ा करने के लिए न्यूज चैनलों और अखबारों ने अक्सर खबरें ‘गढ़ने’ और ‘बनाने’ में भी संकोच नहीं किया है.

चैनल और अखबार यह हौव्वा कैसे खड़ा करते हैं, इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ को ‘आतंकगढ़’ और ‘आतंकवाद की नर्सरी’ घोषित कर देना. आजमगढ़ पर मीडिया की अतिरेक भरी रिपोर्टिंग के कारण जिले की ऐसी छवि गढ़ी गई, गोया यहाँ का हर युवा आतंकवादी हो गया हो.

नतीजा, आजमगढ़ के हर मुसलमान पर आतंकवादी या उसका समर्थक होने का शक किया जाने लगा. यहाँ की ऐसी छवि बन गई है कि यहाँ के मुस्लिम युवाओं के लिए जिले से बाहर जाकर पढाई और रोजगार करना मुश्किल हो गया है. उन्हें दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में किराये पर घर तक नहीं मिलते. यहाँ तक कि मुस्लिम बहुल इलाकों में भी उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

इसी तरह, मीडिया की एकतरफा और अतिरेकपूर्ण कवरेज ने मदरसों की ‘इस्लामी आतंकवाद की नर्सरी’ की ऐसी छवि गढ़ दी है जिससे आम जनमानस मदरसों को शक की निगाह से देखने लगा है. मदरसों की यह छवि इतनी स्टीरियोटाइप है कि आम जनमानस को यह लगता है कि मदरसों में बच्चों को केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती है, कुरआन पढाया जाता है, उनमें धार्मिक असहिष्णुता और घृणा के बीज बोये जाते हैं और दकियानूसी सोच भरी जाती है.

खासकर इलेक्ट्रानिक मीडिया में जब भी मदरसों पर कोई रिपोर्ट दिखाई जाती है उसमें एक खास विजुअल को ही बार-बार चलाया जाता है जिसमें टोपी लगाये बच्चों को कतार में बैठकर जोर-जोर से धार्मिक ग्रन्थ पढते हुए दिखाया जाता है.

जारी...

('कथादेश' के दिसंबर'११ के अंक में प्रकाशित स्तम्भ की दूसरी किस्त)

कैसे कहूँ गर्व से की " मैं हिन्दू हूँ "

 

एक मित्र हमारे बीच नहीं रहे, कल उनके तीये की बैठक थी | तीन दिन पहले ह्रदयघात से उनकी मृत्यु हुई, दुखद घडी ... 5 - 6 माह पूर्व उनके पिताजी का देहांत हुआ था | अभी "xyz..." 45 -46 साल के रहे होंगे, बच्चे अभी छोटे है इस उम्र में पिता का साया उठना बहुत दुखद है | किन्तु ह्रदय को हिला देने वाली जो बात लगी... भाभीजी बार-बार ये कह कर विलाप कर रही थी की "मेरे पति को तो डोकरा/बुड्ढा (पिताजी) ले गए | बहुत चाहते थे वह अपने बेटे को उन्होंने छीन लिया मेरे पति को |" भाभीजी पढ़ी लिखी भी है किन्तु ऐसे विचारो ने उनके मन में क्यों घर कर लिया समझ में नहीं आ रहा था |

कल तीये की बैठक में "पंडित जी" ने "गरुड़ पुराण" का पाठ किया, शायद मृतक की आत्मा की शांति के लिए होता है यह पाठ | बैठक में कोमरेड, गाँधीवादी, हिन्दू व मुश्लिम लगभग सभी कम्युनिटी के लोग थे | पंडित जी ने ३०-४० मिनट का जो पाठ किया उसका सरांस यह था की जो पंडितों को भोजन नहीं करवाते, दान नहीं देते, उनके साथ अदब से पेश नहीं आते उनका ना तो इस लोक में और ना परलोक में कोई ठोर-ठिकाना नहीं होता ... उनके तो प्राण भी मुख से नहीं निकलते बल्कि गुदा द्वार से बड़े कष्ट के साथ निकलते है. यमदूत उन्हें जितने प्रकार की यातनाएं दी जा सकती है वह सब देते हुए बहुत दिनों में यमलोक पहुंचाते हैं | 12वें तक जो क्रिया कर्म होंगे उस दौरान पंडितों को जो दान-दक्षिणा देंगे उसका बहुत कम हिस्सा मृतक की आत्मा तक पहुंचेगा | और जिन्होंने बहुत बुरे काम किये है उनको औरत के रूप में जन्म लेना पड़ेगा ... जो औरतें अपने मृतक पति के साथ "सती" (जिस सामाजिक बुराई को बहुत प्रयत्नों से कानून बना कर दूर किया गया है उसे यह पाखंडी पुनरर्जीवित करने में लगा हुआ है) नहीं होती वह तो बहुत ही पाप की भागी होती है .... !

स्थिति यह थी की हम सभी लोग तिलमिला तो रहे थे किन्तु मृतक के परिवार की स्थिति देख कर हमने खून का घूंट पीने में ही हित समझा ... भाभीजी के दिमाग में डोकरे का भुत किसने बिठाया वह भी समझ में आ गया | शायद ऐसे ही चलता है इन परजीवियों का कारोबार | यह सब आडम्बर फ़ैलाने के बाद इस "अधम" ने दक्षिणा में एक मोटी रकम भी वसूली |

अब कैसे कहूँ गर्व से की " मैं हिन्दू हूँ " , हम सब अपनी-अपनी खुशफहमी में जीते हैं, बोर्डर पर लड़ने की बात करने वाले तो फिर भी मिल जाएंगे लेकिन जिस बीमारी के साथ हमने जीना सीख लिया है उसके उपचार की बात कोई क्यों नहीं करता ? तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने यदि हमारी ( समाज की ) चेतना में गहरे तक बैठ गई विषबेल को उखाड़ने की कोई बात की होती तो उनका कही कोई ईमान दिखाई देता, किन्तु इस ठेकेदारों के गिरोह में तो यही लोग काम कर रहे है | समाज को डराओ, फोड़ो, लड़ाओ और राज करो ... यही मूल मंत्र है इनकी देववाणी का |

नोट :- ये पोस्ट लेख़क के निजी विचार हैं जिन्हें मेने आपके सामने लाने की कोशिश की हे ताकि हम अपनी अंतर आत्मा में झांक सके और महिलाओ को समाज में बराबरी का हक दे सके.

लेखक:- योगीराज यादव

http://www.facebook.com/yogiraj.yadav

आखिर कहां जा रहे हैं हम?

 

इशरत जहां मामले में अदालत के फैसले से एक बार फिर यह साफ हो गया है कि नरेन्द्र मोदी सरकार बेशर्मी से राजनीति, नैतिकता व कानून के मूल सिद्धांतों का खुलेआम उल्लंघन करती रही है। जनता को न्याय दिलाने और कानून लागू करने की एजेन्सी की बजाए गुजरात सरकार कानून की सबसे बड़ी उल्लंघनकर्ता के रूप में सामने आई है। झूठी मुठभेड़ में इशरत जहां की हत्या को इस तरह की एकमात्र घटना या अपवाद मानना भूल होगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि नरेन्द्र मोदी सरकार, निर्दोष मुस्लिम युवाओं की झूठी मुठभेड़ों में हत्याएं करती रही है।

गुजरात कत्लेआम के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी ने मोदी सरकार को अपरोक्ष रूप से फटकारते हुए कहा था कि उसे राजधर्म का पालन करना चाहिए था। श्री वाजपेयी के कथन का तात्पर्य यह था कि राज्य को निर्दोषों की जान बचाने के लिए आगे आना चाहिए था। परन्तु ऐसे राज्य के बारे में क्या कहें जो निर्दोष नागरिकों को पकड़ता है, उनकी जान लेता है और फिर अपने पाप को छिपाने के लिए झूठी कहानी गढ़ता है? किसी भी संवैधानिक पद को धारण करने के पहले संबधित व्यक्ति को यह शपथ लेनी होती है कि वह सभी नागरिकों के साथ-चाहे उनकी जाति, धर्म और लिंग कुछ भी हो-बराबरी का व्यवहार करेगा। ऐसे राज्य के बारे में क्या कहें जो सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के निर्दोष नागरिकों को मारता है?

जैसा कि अनेक जन न्यायाधिकरणों ने अपनी रपटों में कहा है, गोधरा आगजनी के बाद गुजरात के सरकारी तंत्र को यह अपरोक्ष रूप से यह निर्देश दिया गया था कि वह दंगाईयों को न रोके, उन्हें लोगों को मारने दे, घरों को लूटने दे और महिलाओं के साथ बलात्कार करने दे। अब हमें यह भी पता चल गया है कि उसी राज्य के पुलिस अधिकारियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वे अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को पकड़ते थे, उन्हें हिरासत में मार डालते थे और फिर इन हत्याओं को मुठभेड़ों की शक्ल देते थे। पुलिस द्वारा समय-समय पर मोदी की हत्या करने के षड़यंत्रों का पता लगने की घोषणाएं की जाती थीं। इनका दोहरा उद्देश्य होता था। इससे पुलिस अधिकारियों को निर्दोषों को मारकर मुख्यमंत्री की प्रशंसा अर्जित करने और पदोन्नति पाने का मौका मिलता था। दूसरी ओर, इनसे मुख्यमंत्री के कद में इजाफा होता था। उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनती थी जिसकी जान लेने के लिए राष्ट्रविरोधी ताकतें आतुर हैं।

जून 2005 में तीन अन्यों के साथ इशरत जहां की हत्या के बाद पुलिस अधिकारियों ने यह दावा किया था कि उन्होंने लश्कर-ए-तैय्यबा के चार आतंकवादियों को मारकर, मुख्यमंत्री की हत्या करने के एक दुःसाहसिक षड़यंत्र को असफल कर दिया है। फारेंसिक और पोस्टमार्टम रपटों ने इस आरोप की पुष्टि की कि इन चारों को 14 जून को पुलिस हिरासत में नजदीक से गोली मारी गई। इसके बाद उनकी लाशों को एक कार में अहमदाबाद के बाहरी इलाके में ले जाकर सड़क पर लाईन से रख दिया गया। यह दिखाने के लिए कि वे लोग मुठभेड़ में मारे गए थे, उनकी लाशों के आसपास हथियार और असलाह भी रख दिए गए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस “मुठभेड़“ की मजिस्ट्रियल जांच करवाए जाने की बात कही। राज्य सरकार ने भी पुष्टि की कि घटना की मजिस्ट्रियल जांच की जा रही है। साथ ही, पुलिस ने भी घटना की जांच शुरू की।

जस्टिस तमांग ने अपनी जांच रपट में यह साफ-साफ कहा है कि यह घटना, कतई मुठभेड़ नहीं थी और जिन चार व्यक्तियों को पुलिस ने अपनी हिरासत में मारा, उनके आतंकवादियों या आतंकवाद से कोई रिश्ते नहीं थे। इसके जवाब में गुजरात सरकार यह कह रही है कि जस्टिस तमांग को उनकी रपट को सार्वजनिक करने का अधिकार नहीं था और इस मसले पर वह गुजरात उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश पाने में भी सफल हो गई। परंतु इसके पहले ही रपट की विषय वस्तु की जानकारी मीडिया के जरिए पूरे देश को हो गई थी और अब गुजरात सरकार को मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। उच्चतम न्यायालय ने जस्टिस तमांग की कार्यवाही में कुछ भी गलत नहीं पाया है। यह सचमुच आश्चर्यजनक है कि इस सबके बावजूद, गुजरात सरकार पछतावे का अभिनय तक नहीं कर रही है। मोदी की आंखों से मगरमच्छी आंसू भी नहीं बह रहे हैं।

पुलिस अधिकारी डी. जी. वंजारा, जिन्होंने इन चारों को मारा था, वे ही सोहराबुद्दीन और उसकी पत्नी कौसर बी की क्रूर हत्या के लिए भी जिम्मेदार थे। वे इन दिनों जेल की हवा खा रहे हैं। गुजरात के निवासियों का एक हिस्सा आज भी वंजारा का प्रशंसक है और मोदी सरकार के बुरे दिन आने से दुःखी है। गुजरात सरकार अब पूछ रही है कि पुलिस जांच के दौरान मजिस्ट्रियल जांच का क्या औचित्य था। तथ्य यह है कि किसी व्यक्ति के पुलिस हिरासत में या पुलिस कार्यवाही के दौरान मारे जाने की स्थिति में मर्ग की कायमी, मजिस्ट्रियल जांच व पुलिस तहकीकात-तीनों कानूनन आवश्यक हैं।

यह पहली बार नहीं है कि हमारे देश में किसी फर्जी मुठभेड़ का पर्दाफाश हुआ हो। परंतु जो दुःखद और दिल को हिला देने वाला है वह है आमजनों के एक तबके का यह विश्वास कि इस तरह की कायराना कार्यवाहियों से समाज सुरक्षित रह सकेगा। दुःखद है राज्य के राजनैतिक नेतृत्व द्वारा इस घटना का बचाव। गुजरात सरकार शायद यह दर्शाना चाहती है कि उसकी पुलिस के हाथ मासूमों के खून से रंगे होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस समय इशरत जहां को मारा गया, उसके गले में उसके कालेज (खालसा कालेज, मुंबई) का परिचयपत्र टंगा हुआ था। यदि हम कानूनी पहलुओं को छोड़ भी दें तब भी क्या हमें इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार नहीं करना चाहिए कि जो राज्य, 19 साल की निर्दोष कालेज छात्रा को अकारण गोलियों से भून सकता है वह किस दर्जे तक गिरा हुआ, क्रूर और हृदयहीन है। क्या यही है इक्कीसवीं सदी का आधुनिक भारत?

एक साल से थोड़ा ज्यादा अरसा हुआ, हैदराबाद और जयपुर में आयोजित जन न्यायाधिकरणों की सुनवाईयों में बम धमाकों के बाद, बिना किसी सुबूत के गिरफ्तार किए गए दर्जनों मुस्लिम युवकों ने अपनी व्यथा कथा सुनाईं थीं। दोनों जन न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि पुलिस का नजरिया अत्यंत पूर्वाग्रहपूर्ण है और वह निर्दोष मुस्लिम युवकों को सता रही है। इस तरह की हरकतों और निर्दोषों की हत्या को उचित ठहराने के प्रयासों से क्या भारतीय नागरिकों के एक तबके में अलगाव का भाव नहीं पनपेगा? अगर उन्हें यह लगने लगे कि इस देश में उन्हें न्याय नहीं मिल सकता, तो क्या हम उन्हें गलत ठहरा सकेंगे?

राम पुनियानी

क्या भारतीय मीडिया हिन्दूवादी मीडिया है?

 

मुसलमान और इस्लाम को आतंकवाद का पर्याय बनाने में मीडिया की भूमिका 

ऐसा लगता है कि मीडिया खासकर समाचार मीडिया को जवाबदेह बनाने और इसके लिए इलेक्ट्रानिक मीडिया को स्व-नियमन के बजाय प्रेस काउन्सिल जैसे किसी स्वतंत्र नियामक के दायरे में लाने मांग करके प्रेस काउन्सिल के नए अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया है.

यही नहीं, उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में समाचार मीडिया में उभरी कई नकारात्मक प्रवृत्तियों, विचलनों और पत्रकारीय मूल्यों और एथिक्स की अनदेखी और उल्लंघनों को आड़े हाथों लेते हुए इससे निपटने के लिए प्रेस काउन्सिल को दंडात्मक अधिकार देने की भी मांग की है.

कहने की जरूरत नहीं है कि उनके हालिया बयानों और साक्षात्कारों पर मीडिया जगत में हंगामा मचा हुआ है. हालांकि कुछ मीडिया विश्लेषकों, संपादकों और पत्रकारों ने जस्टिस काटजू के बयानों खासकर उसकी मूल भावना के प्रति काफी हद तक सहमति जताई है.

लेकिन कई संपादकों के साथ-साथ एडिटर्स गिल्ड, अखबार मालिकों के संगठन- आई.एन.एस से लेकर न्यूज चैनलों के मालिकों के संगठन- न्यूज ब्राडकास्टर्स एसोसियेशन (एन.बी.ए) और संपादकों के संगठन- ब्राडकास्टर्स एडिटर्स एसोसियेशन (बी.ई.ए) ने एक सुर में जस्टिस काटजू के बयानों की कड़ी आलोचना हुए उसे वापस लेने की मांग की है.

इन सभी की शिकायत है कि जस्टिस काटजू की समाचार मीडिया की समझ न सिर्फ बहुत सतही है बल्कि वे सभी अख़बारों, न्यूज चैनलों और पत्रकारों को एक साथ काले ब्रश से पेंट कर रहे हैं. उन्हें यह भी लग रहा है कि जस्टिस काटजू जवाबदेही के नाम पर समाचार माध्यमों गला दबाने का अधिकार मांग रहे हैं.

हालांकि जस्टिस काटजू ने अपने शुरूआती बयानों पर सफाई दी है और थोड़ा पीछे भी हटे हैं लेकिन कुलमिलाकर वे समाचार मीडिया खासकर न्यूज चैनलों को लेकर अपने मूल बयानों पर डटे हुए हैं.

नतीजा, दोनों ओर से तलवारें खींच गईं हैं. जस्टिस काटजू पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. न्यूज चैनलों पर कुछ हद तक इसका असर भी दिख रहा है. उदाहरण के लिए, मशहूर अभिनेत्री एश्वर्या राय की बेटी के जन्म की खबर पर चैनल बावले नहीं हुए.

यह और बात है कि इसके लिए बी.ई.ए ने सदस्य चैनलों को दस सूत्री निर्देश जारी किया था. चैनल इसे अपने स्व-नियमन व्यवस्था की कामयाबी के बतौर पेश कर रहे हैं. न्यूज चैनलों का दावा है कि स्व-नियमन की यह व्यवस्था हर लिहाज से बेहतर है और इसे काम करने और अपनी जड़ें जमाने का मौका मिलना चाहिए.

इस बहस और टकराव का नतीजा चाहे जो हो लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जस्टिस काटजू के बयानों ने न्यूज चैनलों के नैतिक विचलनों, कंटेंट के छिछलेपन, सनसनी और पूर्वाग्रहों-झुकावों से लेकर उनके नियमन, उसके स्वरूप, तरीके और दंड की सीमा जैसे मुद्दों पर पहले से ही जारी बहस को और तेज कर दिया है. इसका स्वागत किया जाना चाहिए.

उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे समाचार मीडिया को टीका-टिप्पणी और आलोचना से ऊपर एक ‘पवित्र गाय’ मानने की धारणा और उसपर खुद समाचार मीडिया के अंदर बरती जानेवाली ‘षड्यंत्रपूर्ण चुप्पी’ टूटेगी.

दरअसल, मीडिया का अपने कामकाज के तौर-तरीकों और प्रदर्शन पर खुद मीडिया में खुली चर्चा को प्रोत्साहित करना स्व-नियमन का ही हिस्सा है. सच यह है कि जस्टिस काटजू ने वास्तव में कोई नया मुद्दा नहीं उठाया है. अलबत्ता, उनकी भाषा खासकर उसकी टोन और कुछ मामलों में उनके अतिरेक पर ऊँगली उठाई जा सकती है.

लेकिन सच यह है कि उन्होंने वही बातें दोहराई हैं और वही सवाल उठाये हैं जो पिछले काफी समय से उठाये जा रहे हैं. लेकिन मीडिया में आमतौर पर उन्हें अनदेखा किया जाता रहा है. लेकिन अब समय आ गया है जब चैनलों को उन मुद्दों से नजरें चुराने या उनकी अनदेखी के बजाय उनपर खुलकर चर्चा करनी चाहिए.

ऐसा ही मुद्दा है न्यूज चैनलों सहित समूचे समाचार मीडिया में अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुस्लिम समाज के प्रति पूर्वाग्रहग्रस्त रवैये और उनकी एक नकारात्मक स्टीरियोटाइप छवि प्रस्तुत करने का. जस्टिस काटजू ने इस मुद्दे से जुड़े एक बहुत संवेदनशील पहलू को उठाया है.

उनके मुताबिक, अधिकांश आतंकवादी हमलों, बम विस्फोटों आदि के बाद मीडिया खासकर न्यूज चैनल जिस तरह से बिना किसी गहरी जांच-पड़ताल और छानबीन के जल्दबाजी में आतंकवादी समूहों के बारे में कयास लगाने लगते हैं या किसी अज्ञात ई-मेल/फोन के आधार किसी विशेष आतंकवादी समूह को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, उस दौरान चैनलों की भाषा और टोन के कारण एक पूरे समुदाय को शक की निगाह से देखा जाने लगता है.

जस्टिस काटजू के मुताबिक, चैनलों समेत पूरे समाचार मीडिया के इस रवैये के कारण समाज में विभाजन बढ़ता है. हैरानी की बात यह है कि मीडिया में काटजू के बयानों/उद्गारों के हर पहलू पर चर्चा हुई और हो रही है लेकिन इस मुद्दे पर चुप्पी छाई हुई है. क्या यह मीडिया की ‘षड्यंत्रपूर्ण चुप्पी’ का एक और उदाहरण है?

निश्चय ही, यह मुद्दा समाचार मीडिया की एक ऐसी दुखती रग है जिसे या तो सिरे से ख़ारिज करने की कोशिश की जाती है और चर्चा लायक नहीं माना जाता है या फिर इसे एक अत्यधिक संवेदनशील मुद्दा बताकर उसपर चर्चा से बचने की कोशिश की जाती है. इस तरह इस मुद्दे पर एक सामूहिक चुप्पी साध ली जाती है.

लेकिन यह एक कड़वी सच्चाई है कि भारतीय समाचार मीडिया खासकर न्यूज चैनलों में हाल के वर्षों में घटी आतंकवादी घटनाओं की कवरेज में कभी खुलकर और कभी बारीकी के साथ मुस्लिम समुदाय और इस्लाम धर्म के प्रति पूर्वाग्रह (कुछ मामलों में विद्वेष की हद तक) दिखाई पड़ा है.

हालांकि भारतीय मीडिया में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति यह पूर्वाग्रह नया नहीं है लेकिन पिछले डेढ़-दो दशकों में यह और अधिक गहरा और विकृत होता गया है. खासकर १९९३ के मुंबई बम धमाकों के बाद से आतंकवादी हमलों और धमाकों की रिपोर्टिंग की भाषा, टोन और कलर में इस पूर्वाग्रह को साफ देखा जा सकता है. कुछ मामलों में इस कवरेज में एक सांप्रदायिक रुझान भी किसी से छुपा नहीं है.

मीडिया के इस पूर्वाग्रह और अतिरेकपूर्ण कवरेज से मुस्लिम समुदाय और इस्लाम धर्म की ऐसी छवि बनी है जिसमें पूरा समुदाय आतंकवादी या फिर आतंकवाद के समर्थक या उससे छुपे तौर पर सहानुभूति रखनेवाले समुदाय के बतौर पहचाना जाने लगा है जबकि इस्लाम धर्म की छवि एक हिंसक, आक्रामक, असहिष्णु, दकियानूसी और कट्टरपंथी धर्म की बना दी गई है.

यह सच है कि हाल के वर्षों में हुए कुछ बड़े और बर्बर आतंकवादी हमलों/बम विस्फोटों में कुछ मुस्लिम शामिल पाए गए हैं लेकिन इससे बड़ा सच यह है कि उन्हें न सिर्फ मुस्लिम समाज का समर्थन हासिल नहीं है बल्कि आम मुसलमान उसके खिलाफ है. यही नहीं, इन बम विस्फोटों और आतंकवादी हमलों में खुद कई निर्दोष मुसलमान भी मारे गए हैं.

लेकिन मीडिया और चैनलों में अक्सर इन तथ्यों की अनदेखी की जाती है. यह भी देखा गया है कि इन आतंकवादी घटनाओं और कथित ‘प्लाटों’ के खुलासे की रिपोर्टिंग और कवरेज में एक अंधराष्ट्रवादी दृष्टिकोण के साथ पाकिस्तान को निशाना बनाया जाता है लेकिन उसके वास्तविक निशाने पर देश के अंदर मुस्लिम समुदाय होता है. इन मौकों पर चैनलों की देशभक्ति जैसे उबाल मारने लगती है.

रिपोर्टिंग और कवरेज की भाषा और प्रस्तुति इतनी उग्र और आक्रामक होती है कि उसमें तर्क और तथ्यों के लिए जगह नहीं रह जाती है. आश्चर्य नहीं कि इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण पत्रकारीय मूल्यों- तथ्यपूर्णता (एक्यूरेसी), वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता और संतुलन की कुर्बानी सबसे पहले दी जाती है. जाहिर है कि सबसे ज्यादा जोर सनसनी पैदा करने और दर्शकों को डराने पर रहता है.

नोट: आप सभी मित्रों से आग्रह है कि आप इस मुद्दे पर जो सोचते हैं, अपनी टिप्पणी जरूर भेजे..इस विषय पर चर्चा बहुत जरूरी है...

('कथादेश' के आगामी दिसंबर'११ में प्रकाशित हो रहे स्तम्भ की पहली किस्त..पूरे लेख के लिए स्टाल से खरीदकर पढ़ें..)

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